उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। राज्य सरकार ने बताया है किमें भारत-नेपाल बॉर्डर के 15 किलोमीटर के दायरे में कम से कम 20 मस्जिद और मदरसों को ध्वस्त कर दिया गया है। सरकार ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है।

सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक, राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बलरामपुर और लखीमपुर खीरी जिलों के सीमावर्ती क्षेत्रों में सैकड़ों अतिक्रमण को हटाया गया है।

सरकार ने कहा है कि श्रावस्ती जिले में 17 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिनमें से 10 भिनगा तहसील में और सात जमुनहा तहसील में हैं। इसके अलावा सिद्धार्थनगर जिले की नौगढ़ तहसील में सरकारी जमीन पर बनी एक मस्जिद और एक मदरसा समेत पांच ढांचों को हटाया गया। जिले की शोहरतगढ़ तहसील में छह स्थानों पर अवैध निर्माणों की पहचान की गई है।

227 अतिक्रमणों की पहचान

लखीमपुर खीरी जिले की पलिया तहसील के कृष्णा नगर कॉलोनी में अवैध रूप से बनाई जा रही एक मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। बयान में कहा गया है कि बहराइच की नानपारा तहसील में भारत-नेपाल सीमा के पास 227 अतिक्रमणों की पहचान की गई है। दावा किया गया है कि इनमें से 63 अतिक्रमण पहले ही हटा दिए गए थे, जबकि 25 से 27 अप्रैल के बीच 26 अतिक्रमण हटाए गए, इस तरह कुल 89 अतिक्रमण को हटाया गया।

महाराजगंज जिले में फरेंदा, नौतनवा और निचलौल तहसीलों में अतिक्रमण की पहचान की गई है। सरकार के मुताबिक, एक मामला अभी भी अदालत में लंबित है, जबकि बाकी में बेदखली और ध्वस्तीकरण की कार्यवाही चल रही है।

बलरामपुर जिले में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के सात मामले सामने आए हैं – बलरामपुर तहसील में पांच और तुलसीपुर तहसील में दो। अधिकारियों ने बताया कि दो अतिक्रमणकारियों ने खुद ही जमीन खाली कर दी है, जबकि बाकी के खिलाफ बेदखली की कार्यवाही चल रही है।

 

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