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राजस्थान पर साइबर हमला: पाक हैकरों ने सरकारी वेबसाइटों को बनाया निशाना, शिक्षा विभाग भी चपेट में

29 April 2025 03:23 PM indoremeripehchan.in

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Rajasthan Website Hacked: पाकिस्तानी हैकरों ने राजस्थान सरकार की तीन वेबसाइट को निशाना बनाया और उन पर भारत विरोधी संदेश लिख दिए। जिसमें सबसे ताजा मामला शिक्षा विभाग के आधिकारिक पोर्टल का है।

अस्थायी रूप से वेबसाइट बंद

मंगलवार को राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस घटना का संज्ञान लिया और विभाग की सूचना प्रौद्योगिकी शाखा को सक्रिय कर दिया। इसके बाद से “हैक की गई” वेबसाइट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है, जबकि रिकवरी ऑपरेशन चल रहे हैं।

संभावित डेटा उल्लंघन की सीमा का आकलन

साइबर सुरक्षा एजेंसियों को भी सूचित कर दिया गया है, और जिम्मेदार हैकिंग समूह की पहचान करने और किसी भी संभावित डेटा उल्लंघन की सीमा का आकलन करने के लिए जांच शुरू कर दी गई है।

(जेडीए) की वेबसाइटों पर हमला

अभी तक, किसी भी संवेदनशील डेटा लीक की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एहतियात के तौर पर सभी विभागीय प्रणालियों का व्यापक ऑडिट चल रहा है। यह घटना सोमवार को इसी तरह के साइबर हमले के बाद हुई है, जिसमें हैकर्स ने स्थानीय स्वशासन विभाग (डीएलबी) और जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की वेबसाइटों पर हमला किया था और उन्हें पाकिस्तान समर्थक प्रचार के साथ खराब कर दिया था। तब से दोनों वेबसाइटों को बहाल कर दिया गया है।

कोई सीमा नहीं, कोई चेतावनी नहीं, कोई दया नहीं का संदेश

एक पोस्ट में, हैकर्स ने ‘पाकिस्तान साइबर फोर्स’ का हिस्सा होने का दावा करते हुए, पहलगाम में हाल ही में हुई आतंकी घटना का जिक्र करते हुए भारत के बारे में भड़काऊ टिप्पणी की। संदेश में दावा किया गया कि यह हमला एक “अंदरूनी काम” था और इसमें धमकी भरे शब्द शामिल थे जैसे: “आपने आग लगाई। अब पिघलने के लिए तैयार हो जाओ। अगला वार गोलियों से नहीं, बल्कि डिजिटल हमले से होगा। चाय बहुत बढ़िया है। कोई सीमा नहीं। कोई चेतावनी नहीं। कोई दया नहीं।

“शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि शिक्षा विभाग की वेबसाइट को जल्द ही बहाल कर दिया जाएगा और इस बात पर जोर दिया कि भविष्य में उल्लंघनों को रोकने के लिए साइबर सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मजबूत कदम उठाए जाएंगे। सूत्रों ने कहा कि यह घटना भू-राजनीतिक तनावों के साथ साइबर युद्ध के बढ़ते खतरे को रेखांकित करती है और सरकारी प्लेटफार्मों पर डिजिटल सुरक्षा बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती है।

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